नई दिल्ली। डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने आम जनता को नए साल का तोहफा दिया है। 1 जनवरी, 2018 से डेबिट कार्ड, भीम ऐप, यूपीआई से होने वाले 2000 तक के ट्रांजेक्शन पर किसी तरह की कोई फीस नहीं लगेगी। डेबिट कार्ड स्वाइप कराने पर लगने वाले मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) शुल्क को अगले दो साल तक सरकार वहन करेगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार अपनी तरफ से बैंकों को इस शुल्क की भरपाई करेगी।
यह है एमडीआर
एमडीआर वह कमीशन होता है जो प्रत्येक कार्ड ट्रांजेक्शन सेवा के लिए दुकानदार बैंक को देता है। ट्रांजेक्शन के लिए पॉइंट ऑफ सेल मशीन बैंक द्वारा लगाई जाती है। एमडीआर आरबीआई तय करती है।