नई दिल्ली। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की पाँचों साधारण बीमा कंपनियों को सूचीबद्ध कराने और 25 प्रतिशत विनिवेश कर अपनी हिस्सेदारी 75 प्रतिशत करने को मंजूरी प्रदान कर दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति की यहाँ हुई बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
वित्त मंत्री अरुण जेटली और विधि एवं न्याय मंत्री तथा इलेक्ट्रॅनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने बैठक में लिए गये निर्णयों की जानकारी देते हुए संवाददाताओं से कहा कि आर्थिक मामलों की समिति ने साधारण बीमा क्षेत्र की पाँचों सरकारी कंपनियों को शेयर बाजारों में सूचीबद्ध कराने को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।