भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार ने चुनावी बरस में किसानों और पेंशनर्स के लिए पिटारा खोल दिया। सीएम शिवराज की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में पेंशनर्स को सातवें वेतनमान का लाभ देने का फैसला लिया गया। इसी तरह आंगनबाड़ी कार्यकतार्ओं के मानदेय में बढ़ोतरी और सिंचाई सुविधा से जुड़े प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
जनसंपर्क मंत्री नरोत्तम मिश्र ने मीडिया को बताया कि मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना सभी जिलों में 13 जून से शुरू होगी। इसमें मजदूरों को पट्टे दिए जाएंगे। असंगठित मजदूरों को चार हजार और 12 हजार रुपए देंगे। आयुष्मान भारत के तहत 83.81 लाख बीपीएल परिवारों और सीएम योजना में जोड़कर 1.40 करोड़ परिवार को लाभ मिलेगा।
इस तरह मिलेगा पेंशन का लाभ
- राज्य मंत्रिपरिषद ने महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पेंशन को पुनरीक्षित कर दिया है।
- इसमें 1 जनवरी 2016 के पहले के सरकारी पेंशनर्स को देय पेंशन में 2.57 गुना की वृद्धि का निर्णय लिया गया।
- पुनरीक्षित पेंशन का नगद लाभ 1 अप्रैल 2018 से देय पेंशन में दिया जाएगा।
- वृद्ध पेंशनर्स/परिवार पेंशनर्स को देय अतिरिक्त पेंशन की सुविधा यथावत रखी गई है।
- पुनरीक्षित पेंशन पर सातवें वेतनमान में स्वीकृत मंहगाई राहत दी जाएगी।
- पुनरीक्षित पेंशन से 4 लाख 39 हजार पेंशनर्स को लाभ मिलेगा और राज्य कोषालय पर 850 करोड़ रुपए वार्षिक भार आएगा।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को मिलेंगे 10 हजार
मंत्रिपरिषद ने महिला एवं बाल विकास की आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को अतिरिक्तमानदेय राशि मंजूर की है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का अतिरिक्त मानदेय 2000 रुपए प्रति माह में वृद्धि कर कुल 7000 रुपए प्रति-माह निर्धारित किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय 3000 रुपए और अतिरिक्त मानदेय 7000 रुपए कुल 10000 रुपए प्रति-माह मानदेय होगा।
उप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को 5750
उप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का अतिरिक्त मानदेय 1000 रुपए प्रतिमाह से वृद्धि कर कुल राशि 3500 रुपए प्रति-माह निर्धारित किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय 2250 रुपए और अतिरिक्त मानदेय 3500 रुपए कुल 5750 रुपए प्रति-माह मानदेय होगा।
आंगनवाड़ी सहायिका को पांच हजार
आंगनवाड़ी सहायिका का अतिरिक्त मानदेय 1000 रुपए प्रतिमाह से वृद्धि कर कुल 3500 रुपए प्रति-माह निर्धारित किया गया है। इस प्रकार वर्तमान में केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय 1500 रु. और अतिरिक्त मानदेय 3500 रुपए कुल 5000 रुपए हर माह देय होगा।