भोपाल। सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर पीओएस मशीनों की व्यवस्था गरीब उपभोक्ताओं पर भारी पड़ रही है। जी हां राजधानी मुख्यालय पर संचालित राशन दुकानों में अक्सर सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सर्वर गायब रहता है। फलस्वरूप राजधानी के ढाई लाख से भी अधिक गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले उपभोक्ता बीते दो महीने से अनाज के लिए परेशान हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक और सुविधाजनक बनाते हुए प्वाइंट ऑफसेल (पीओएस) मशीनों के माध्यम से अनाज वितरण की व्यवस्था शुरू की है, लेकिन यह प्रणाली सुविधा के बजाय समस्या बन गई है।
हालात ये हैं कि राशन दुकानों पर लगी पीओएस मशीनों का सर्वर हमेशा गायब रहता है। लोगों का कहना है कि सुबह 10 बजे सर्वर गायब होता है, तो शाम पांच बजे के बाद ही वापस आता है। ऐसे में दिनभर लोग राशन दुकानों में इंतजार कर रहे हैं, फिर भी उन्हें अनाज नहीं दे पाते। ऐसी स्थिति में उपभोक्ता शासन-प्रशासन को कोसते हुए वापस जा रहे हैं। उनका कहना है कि बीते दो महीने से इसी समस्या से जूझ रहे उपभोक्ता अधिकारियों से भी शिकायत करते हैं, लेकिन पीओएस की मशीनों को लेकर अधिकारी भी हाथ खड़े कर देते हैं। स्थिति यह है कि 26 जून तक भी गरीब उपभोक्ताओं को जून महीने का राशन नहीं मिल पाया है।
गड़बड़ी रोकने के प्रयास में हो रही गड़बड़ी
शासकीय उचित मूल्य की दुकानों पर उपभोक्ताओं के साथ हो रही अनियमितताओं और राशन वितरण में गड़बड़ी को रोकने करीब डेढ़ साल पहले बीपीएल कार्डधारियों को पीओएस के माध्यम से अनाज वितरण कराने की प्रणाली शुरू की गई थी, जब से ये मशीनें लगी हैं तभी से इनके संचालन में गड़बड़ी के चलते लोगों को समय पर अनाज नहीं मिल रहा है।
उपभोक्ताओं की मानें तो बीते 6 महीने से सर्वर ही सही काम नहीं कर रहा है, जिससे मशीनें काम नहीं कर पा रहीं और लोगों को तय समय में राशन नहीं मिल रहा है। उधर पीओएस संधारण के मामले में विभाग के आला अधिकारी भी मौन हैं। वे पीओएस मशीन संचालन कंपनी पर सख्ती नहीं कर रहे हैं, लिहाजा जनता को राशन लेने के लिए दिनभर परेशान होना पड़ता है।
कलेक्टर से लेकर मंत्री तक की शिकायत
जिले में सरकारी राशन दुकानों पर स्थापित पीओएस मशीनों के संचालन में भारी गड़बड़ी और बीपीएल उपभोक्ताओं को राशन लेने में हो रही परेशानियों की शिकायत कलेक्टर से लेकर विभागीय मंत्री तक की जा चुकी हैं, लेकिन कहीं भी कोई ठोस पहल इस दिशा में नहीं की गई। हाल ही में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे और नवागत कलेक्टर सुदाम खाड़े तक भी ये शिकायतें पहुंची हैं।
फिलहाल प्रशासन ने अभी पीओएस संचालन कंपनी सहित व्यवस्था में अनदेखी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई या व्यवस्था में सुधार के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। सूत्रों की मानें तो कलेक्टर खाड़े ने अब इस मामले में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर वस्तुस्थिति जानने का मन बनाया है, ताकि आम जनता को हो रही इस परेशानी से निजात मिल सके।