भोपाल। मध्यप्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा है कि प्रदेश की 75 प्रतिशत आबादी को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायती दर पर राशन मुहैया कराया जा रहा है। आधिकारिक जापकारी के अनुसार वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्र की 62.61 प्रतिशत (एक करोड़ 25 लाख 59 हजार 357) जनसंख्या तथा ग्रामीण क्षेत्र में 80.10 प्रतिशत (4 करोड़ 20 लाख 82 हजार 857) जनसंख्या को इस योजना से जोड़ा गया है।
इस प्रकार प्रदेश के कुल 75.26 प्रतिशत (5 करोड़ 46 लाख 42 हजार 214) लोग इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। प्रदेश में प्रति माह 24 हजार 170 राशन दुकानों के माध्यम से 2.90 लाख मीट्रिक टन खाद्यान का वितरण एक रूपये प्रति किलोग्राम की दर से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहरी और ग्रामीण अंचल में 24 केटेगरी में खाद्यान की आपूर्ति की जाती है।
अंत्योदय परिवार में एक लाख 65 हजार बी.पी.एल. में 6 लाख 48 हजार भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यकार मंडल के अन्तर्गत पंजीकृत 7 लाख 60 हजार सायकल रिक्शा चालक कल्याण और ठेला चालक 35 हजार सामाजिक सुरक्षा पेंशन में आर्जित 3 लाख 28 हजार मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा के 3 लाख 87 हजार घरेलू काम वाले 90 हजार 307 फेरीवाले 28 हजार 562 वनाधिकार पट्टेधारी 19 हजार 991, रेल्वे में
पंजीकृत 553 कुली, मडियों के हम्माल व तुलावटी 16 हजार, बन्द पड़ी मिलों के श्रमिक 8 हजार 520 बीडी श्रमिक कल्याण निधि 65 हजार 154 भूमिहीन कोटवन 3142, कुटीर एवं ग्रामोद्योग के तहत पंजीकृत 8 हजार 204 केश शिल्पी एक लाख 25 हजार 567 बहुविकलांग 30 हजार एड्स संक्रिय 545, म.प्र. में निवासरत अनुसूचित जाति के परिवार जो कर्मचारी है
पर आयकरदाता नहीं है, ऐसे 17 लाख 48 हजार परिवार, मत्स्य पालक सदस्यों के एक हजार 108 परिवार और पंजीकृत व्यवसायिक वाहन चालक/परिचालक 5 हजार 627 परिवारों को एक रूपये प्रति किलो के मान से गेहूँ और चावल तथा एक रूपये प्रति किलो के मान से ही आयोडिन नमक मुहैया कराया जाता है।