भोपाल। मध्यप्रदेश में आग उगलती गर्मी की मार के बीच बिजली गुल होने के संकट से हाहाकार मचने के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बिजली व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश देते हुए आज आला अधिकारियों की एक बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश में दिनों-दिन बढ़ते इस संकट को लेकर आज यहां ऊर्जा विभाग के अधिकारियों की एक विशेष बैठक बुलवाई है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अधिकारियों से इस विषय में जवाब भी तलब किया है। उन्होंने बिजली कर्मियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि बगैर किसी कारण के बिजली गुल होने पर जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारी को बख्शा नहीं जायेगा।
उन्होंने कहा कि सरप्लस बिजली होने के बाद भी बिजली कटौती होना गंभीर है। उन्होंने इसके लिए जवाबदेह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि बगैर किसी कारण के बिजली गुल होने पर जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा। इसी बीच राज्य में बिजली संकट को लेकर राजनीति का दौर भी शुरु हो गया है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने कल एक बयान जारी करते हुए कहा कि बिजली कर्मचारी असहयोग कर रह रहे हैं, यह कहकर प्रदेश सरकार अपनी अक्षमता नहीं छिपा सकती।
उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मध्यप्रदेश बिजली में सरप्लस रहा लेकिन कांग्रेस सरकार बनते ही विद्युत कटौती शुरू हो गयी। उन्होंने ये भी कहा कि बिजली कटौती को लेकर मुख्यमंत्री कमलनाथ बिजली कर्मचारियों के सहयोग नहीं करने का जो तर्क देते हैं, वह हास्यास्पद है। अगर कर्मचारी सरकार की नहीं सुन रहे हैं, तो यह सरकार की अक्षमता है। प्रदेश में पिछले कई दिन से लगातार गर्मी का कहर जारी है।
राज्य के करीब 40 से ज्यादा जिलों में पारा लगातार 40 से 45 के बीच बना हुआ है। इसी बीच राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की अघोषित कटौती से भी जनता परेशान है। दो दिन पहले इंदौर में हल्की बारिश के बाद घंटों बिजली कटौती से परेशान होकर इंदौर निवासी शायर राहत इंदौरी के ट्वीट ने इस मुद्दे को व्यापक पैमाने पर सुर्खियों में ला दिया।