भोपाल। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले ओबीसी वर्ग को खुश करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। कांग्रेस सरकार ने मध्य प्रदेश में ओबीसी के लिए आरक्षण 14 फीसदी से बढ़ाकर 27 फीसदी करने का फैसला लिया है। सरकार ने इस संबंधी अध्यादेश का गजट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अब राज्य में ओबीसी वर्ग को सरकारी नौकरी में 14 प्रतिशत से बढ़कर 27 फीसदी आरक्षण मिलेगा।
बता दें अब राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़कर 50 फीसदी से 63 फीसदी हो गई है।
ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने के विषय पर चर्चा करते हुए राज्य के कानून एवं विधि विषयक मंत्री पी सी शर्मा ने बताया कि 'यह अध्यादेश जारी किया गया है और अधिसूचित किया गया है।' बता दें इस कदम को सत्तारूढ़ कांग्रेस द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग को अपने पाले में करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण देने वाला यह देश का संभवतः एकमात्र राज्य है। बता दें कि ओबीसी का आरक्षण बढ़ने के बाद प्रदेश में आरक्षण सीमा बढ़कर 50 से 63 फीसदी हो गई है क्योंकि राज्य में एससी को 16 और एसटी को 20 फीसदी आरक्षण पहले से ही मिल रहा है।