नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक है। इस बैठक में कई अहम फैसले लिए जा सकते है। इस बैठक के बाद महंगी गाड़ियां खरीदना और महंगा हो जाएंगा। केंद्र सरकार लग्जरी और एस.यू.वी कारों पर सेस बढ़ाने के लिए अध्यादेश ला सकती है। जी.एस.टी. लागू होने के बाद सरकार को ऑटोमोबाइल उद्योग से होने वाली कमाई प्रभावित हुई है। जिसके कारण सेस में बढ़ौतरी की जा रही है। इन कारों पर सेस 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में सरकार द्वारा इस पर मुहर लगाने की संभावना है सेवाकर लागू होने के बाद गाड़ियां सस्ती हुई थी।
जीएसटी के तहत कारों को उच्चतम दर 28% कर की श्रेणी में रखा गया है। इस वर्ग में वस्तुओं व सेवाओं पर 1-15% तक का सेस भी लगाया गया है, ताकि उससे प्राप्त आय के जरिए जीएसटी में राज्यों को राजस्व में होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके। नई व्यवस्था के तहत एसयूवी और बड़ी कारों पर सेस की दर बढ़ा दी गई है।
इस मामले पर वित्त मंत्रालय ने भी बयान जारी करते हुए कहा था जीएसटी के बाद कारों पर कुल कर जीएसटी से पहले वाली व्यवस्था के मुकाबले शुल्क कम हो गया था। जीएसटी परिषद ने 5 अगस्त को हुई अपनी 20वीं बैठक में इस मसले पर विचार किया। वाहनों में मध्यम श्रेणी, बड़ी कार, एसयूवी और 10 से ज्यादा, लेकिन 13 से कम लोगों के बैठाने की क्षमता वाले वाहन आते है। साथ ही 1500 सीसी से अधिक क्षमता के इंजन वाले हाइब्रिड वाहन तथा 1500 सीसी से कम इंजन के माध्यम दर्जे की हाइब्रिड कारें भी इसमें शामिल है।