मुंबई। मोदी सरकार ने ई-रिक्शा खरीदने वालों को एक बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में जीएसटी काउंसिल ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर जीएसटी की दरों को 12% की जगह केवल 5% कर दिया है। वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जब मोदी सरकार के दूसरे टैन्योर में पहला पूर्ण बजट पेश किया था, तब उन्होंने लोकसभा इलेक्ट्रिक वाहनों पर GST घटाने की घोषणा की थी।
अपने बयान में उस समय वित्तमंत्री ने कहा था कि सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। और यह सुनिश्चित करेगी कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल हो. वित्तमंत्री ने सदन में कहा था कि इसके लिए सरकार सस्ते ई-वाहन मुहैया कराएगी।
बता दे कि 10 महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि मौजूदा दौर में भारत में करीब 15 लाख ई-रिक्शा (e rickshaw) चल रहे हैं, जो चीन में साल 2011 से अबतक बेची गईं इलेक्ट्रिक कारों की संख्या से ज्यादा हैं। ए.टी. कर्नी नाम की एक कंसल्टिंग फर्म की रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में हर महीने करीब 11,000 नए ई-रिक्शा सड़कों पर उतारे जा रहे हैं।
रिपोर्ट में इस बात का अंदाजा लगाया गया था कि आने वाले समय में यह आंकड़ा और भी तेजी से बढ़ सकता है। उस भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने के लिए कुल 425 पॉइंट थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन चार्जिंग प्वाइंट्स को सरकार 2022 तक 2,800 करने वाली है।