नई दिल्ली। 21 जून का दिन ऑटो कंपनियों के लिए दोहरे झटके वाला रहा। एक तरफ जीएसटी की बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों पर कोई फैसला नहीं हो पाया वहीं दूसरी तरफ नीति आयोग ने ऑटो कंपनियों के साथ बैठक में इलेक्ट्रिक वाहनों पर 2 हफ्ते में रोडमैप मांगा है। नीति आयोग 2023 से 25 तक से देश में सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर और थ्री-व्हीलर वाहनों की बिक्री चाहता है और इसी प्रस्ताव पर ऑटो कंपनियों से उसने रोडमैप सौंपने को कहा है। अब तक ऑटो कंपनियों ने इसको लेकर 6 महीने का वक्त मांगा था लेकिन नीति आयोग ने प्रस्ताव पर पीछे हटने से इनकार कर दिया है। नीति आयोग ने ऑटो कंपनियों से कहा कि अगर हम नहीं करेंगे तो कोर्ट यह फैसला कर देगी।
कोर्ट हमारी तरह लंबा समय नहीं देगा। बता दें कि 2025 से सिर्फ इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर, थ्री-व्हीलर बिक्री का प्रस्ताव है। वहीं इलेक्ट्रिक बाइक बनाने वाली कंपनी रिवोल्ट के उएड राहुल शर्मा ने सरकार के कदम को बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि हमें इसपर आगे बढ़ना चाहिए। हमने बहुत सारे मौके खो दिए हैं। हमें इस मौके को नहीं खोना चाहिए। इस मौके को खोने से नुकसान होगा। सरकार के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बिना किसी रोड मैप या नीति के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लागू करना संभव नहीं हो सकता। 15 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में 14 भारत के हैं।