नई दिल्ली। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘राष्ट्रीय परिवर्तनकारी गतिशीलता एवं बैट्री भंडारण मिशन’ का गठन कर दिया है तथा नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इसे अंतरमंत्रालयी संचालन समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। नीति आयोग की अधिसूचना के अनुसार, इस संचालन समिति में अध्यक्ष के अलावा सात सदस्य होंगे। सभी सदस्य पदेन होंगे। इन सदस्यों में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग तथा औद्योगिक संवर्द्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव शामिल हैं। औद्योगिक मानक ब्यूरो के महानिदेशक भी इसके सदस्य होंगे।
मिशन का कार्यालय नीति आयोग में होगा।
अधिसूचना में कहा गया है कि मिशन को संचालन समिति के फैसलों तथा अनुशंसाओं को लागू करने, परिवहन तथा ऊर्जा भंडारण के लिए टिकाऊ रणनीति का प्रस्ताव करने और अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन रोडमैप तैयार करने की जिम्मेदारी दी गयी है। मिशन बैट्रियों के विनिर्माण, इलेक्ट्रो रसायन, बैट्री खराब होने के बाद उनके निपटान आदि को ध्यान में रखते हुये ‘चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम’ भी बनायेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में गत 07 मार्च को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस मिशन के गठन को मंजूरी दी गयी थी।